Articoli di Marina Bisogno →
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- 17:18 - Mo: Meloni, 'con Mikati affrontato anche tema rifugiati siriani, impegno Italia'
Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo approfondito con il primo ministro Mikati la situazione dei profughi interni a Libano e ci siamo occupati anche della crisi dei rifugiati, che è un problema che ha riguardato il Libano per molti anni. Si stima che oltre un milione di persone, di persone sfollate, siano arrivate in Libano in seguito al conflitto in Siria e, come ho detto prima, l'Italia è pronta a affrontare questa problematica a livello nazionale, ma non solo, anche europeo. Per quanto riguarda la questione dei rifugiati, è un argomento su cui l'Italia si impegna da anni e stiamo collaborando con i nostri partner europei per creare le condizioni necessarie per far sì che i profughi possano ritornare in Siria. Ovviamente il ritorno deve essere volontario, sicuro, degno e sostenibile ed è per questo che sosteniamo anche gli sforzi profusi dall'UNHCR". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati, dopo l'incontro bilaterale a Beirut.
- 17:16 - Manovra, Zangrillo: "Su Pa non si poteva fare di più, garantita continuità contratti"
Cernobbio, 18 ott.(Adnkronos) - "Non si poteva fare di più, perché viviamo un'epoca molto complessa e i vincoli di bilancio ci devono richiamare alla necessità di essere molto attenti al contesto che abbiamo". Lo ha detto Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, a margine della conferenza ComoLake 2024, commentando gli interventi previsti in manovra per la Pa. "Per la prima volta da vent'anni garantiamo la continuità contrattuale", ha concluso.
"Oggi l'età media della pubblica Amministrazione -continua- è di 49 anni e questo è conseguenza anche del blocco del turnover che abbiamo avuto tra il 2009 e il 2020. Dobbiamo scendere per quanto riguarda l'età, perché abbiamo la necessità di una pubblica amministrazione che vada più veloce e soprattutto che sia capace di cogliere le tante opportunità che l'innovazione tecnologica oggi ci offre". "Stiamo facendo un lavoro molto importante di semplificazione. Ho un obiettivo da qui al 2026 di semplificare 600 procedure amministrative, intendendo quelle regole che disciplinano il rapporto tra noi e i nostri clienti, cittadini e imprese. Ne abbiamo già semplificate 200 su diversi comparti: artigianato, telecomunicazioni, sanità"."Abbiamo lavorato molto in questi mesi con un metodo diverso rispetto al passato, cioè la semplificazione amministrativa la facciamo non tanto stando chiusi negli uffici e riguardando le tante norme e leggi che si sono stratificate nel tempo per capire quali sono quelle che funzionano e quelle che dobbiamo sostituire, ma aprendoci al mondo", ha evidenziato. "Abbiamo avviato un percorso che si chiama 'facciamo semplice l'Italia', in cui giriamo l'Italia, incontriamo le amministrazioni territoriali, incontriamo le associazioni di categoria, i rappresentanti delle imprese, i sindacati e realizziamo la semplificazione insieme a loro. Quindi l'obiettivo è realizzare un lavoro di semplificazione non fatto in laboratorio e quindi in modo un po' autoreferenziale, ma cercando di confrontarci con chi poi dovrà godere delle semplificazioni che facciamo e quindi tutti i nostri clienti", ha concluso.
- 17:15 - Mo: Meloni, 'rafforzare istituzioni Libano chiave volta per difenderne interessi'
Roma, 18 ptt. (Adnkronos) - "In questo complesso contesto credo che sia fondamentale sostenere anche le istituzioni libanesi, incluso il processo per rafforzarle queste istituzioni. Io non sono il genere di leader che vuole dire agli altri che cosa dovrebbero fare, come dovrebbero comportarsi, ma questo Paese sta sicuramente soffrendo e avere delle istituzioni funzionanti è la chiave per essere in grado di difendere i propri interessi. È una riflessione che credo valga per la leadership di questo Paese e quello che posso garantire è che l'Italia è pronta a offrire tutto l'aiuto che potrebbe essere necessario, se richiesto, anche su questo fronte". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati, dopo l'incontro bilaterale a Beirut.
- 17:12 - Ia al centro del dibattito nella seconda giornata di StatisticAll con le politiche pubbliche
Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Un venerdì di dati, dibattiti e scoperte, ma anche di spettacoli e laboratori per bambini, quello in programma nella seconda giornata di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia a Treviso. Protagonisti l’intelligenza artificiale e gli algoritmi analizzati da prospettive diverse e con un focus sulle imminenti sfide per l’Europa, il riformato Patto di stabilità, il Registro sulla disabilità dell’Istat, la globalizzazione e le nuove strategie di dazi e sanzioni. Tra gli ospiti che interverranno nei talk della giornata, Claudia Colla, capo della rappresentanza della Commissione europea; Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità; Giovanni Savio, direttore centrale per la contabilità nazionale dell’Istat; Tito Boeri, economista ed ex presidente dell’Inps; Diletta Huyskes, guru dell’Ia. Per concludere, in Piazza Borsa, 'Nulla è per caso. Date e numeri raccontano l’Europa' con il numerologo Mattia Casarin.
L’invito per venerdì 18 ottobre è un’immersione nel mondo dei dati e della statistica. La decima edizione di StatisticAll, infatti, entra nel vivo con un cartellone di appuntamenti che dall’economia alla geopolitica, dalle nuove tecnologie alle politiche sociali coinvolgeranno il pubblico in una riflessione condivisa sull’attualità e sul tema portante di quest’anno: 'Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa'. Ospite della manifestazione, nel pomeriggio alle 18.30, anche Tito Boeri che risponderà a Davide Colombo nell’ambito di 'Valutare le politiche pubbliche partendo dai dati'. Boeri è professore e direttore del dipartimento di economia dell'Università Bocconi di Milano, ed è stato senior economist all’Ocse, consulente del Fmi, della Banca Mondiale, della Ue, dell’Ilo e del Governo italiano, oltre che presidente dell'Inps fino al 2019.
StatisticAll è noto anche per i suoi Caffè e Spritz Statistici. Quello del venerdì alle 18 sarà dedicato a 'Tecnologie della rivoluzione: intelligenza artificiale, algoritmi e le sfide per l’Europa'. L’esperta di Ia Diletta Huyskes e Giovanni Prattichizzo ripercorreranno insieme la storia della tecnologia e come essa può determinare fenomeni di esclusione sociale e di ingiustizie, ma guarderanno pure al futuro tra strumenti perduti e ancora possibili.
I più giovani protagonisti di diversi appuntamenti della kermesse; per gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado sono costruiti 11 laboratori ed eventi solo nella giornata di domani, tenuti alla BRaT – Biblioteca dei Ragazzi, nelle sedi dell’Università Cà Foscari Venezia e in Piazza dei Signori. Il venerdì sera si chiuderà, poi, con lo show, presentato in esclusiva a StatisticAll, 'Nulla è per caso. Date e numeri raccontano l’Europa' di Mattia Casarin, che in maniera divertente ci farà scoprire il significato degli eventi e delle scelte ad essi collegate sotto la lente di ingrandimento della numerologia Pitagorica. Se le date nascondessero già una risposta? E se i numeri collegati alla storia d’Europa avessero un senso ben preciso? Non resta che scoprirlo alle 21.30 in Piazza Borsa.
- 17:12 - Statisticall, a Treviso proseguono tavole rotonde festival statistica e demografia
Roma, 18 ott. (Adnkronos) - A Treviso prosegue l’appuntamento con StatisticAll, il festival della statistica e della demografia. Un evento unico al mondo per l’offerta innovativa e attuale delle sue proposte e per il suo linguaggio contemporaneo e accessibile a tutti. La seconda giornata di festival si è aperta col panel dal titolo “Economia e industria – i dati utili per costruire un industrial Act Europeo” dove esponenti di alto livello hanno voluto fornire un quadro complessivo delle esigenze e dello stato dell’arte attraverso il punto di vista di investitori, analisti e policy-makers.
Livio Romano, responsabile dei progetti industriali e delle iniziative internazionali nella Direzione strategie settoriali e impatto in Cassa Depositi e Prestiti, ha spiegato: "Il contributo che diamo al sistema Italia è di quasi 12 miliardi di euro sotto forma di finanziamenti e di equity. Non c’è consapevolezza da parte delle istituzioni di quanti di noi investono in energia green, quindi serve costruire una metodologia e alla base. Un documento come quello di Draghi, fino a tre anni fa, era impensabile. Il fatto che sia uscito ci fa ben sperare”.
Germana Di Domenico, dirigente presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Direzione “Relazioni finanziarie europee” ha sottolineato come non siano solo i motivi finanziari a indicare la strada delle politiche industriali: “Le politiche industriali sono influenzate da molteplici fattori, non solo finanziari. È necessario disporre di dati solidi e affidabili, per metodologie condivisibili e il più possibile trasparenti, per assicurare una condizione di equità tra paesi. Serve intanto mettere a sistema i diversi progetti finanziari a lavoro europeo, il che richiede la padronanza nell’uso di questo tipo di modelli”.
L'Europa è al centro del dibattito e si ricorda che nacque come comunità del carbone e dell’acciaio. "La prima indagine dell’Istat era proprio riferita a quel tipo di politiche - ha ricordato Stefano Menghinello, dirigente di ricerca dell’Istat - Oggi le statistiche devono essere indipendenti, la politica industriale non può essere basata su un sistema oggettivo. Il rapporto Istat proprio per questo si basa non su opinioni, ma su dati”. La mattinata è proseguita col panel intitolato “Globali e locali: multinazionali in cerca di una nuova strategia tra dazi e sanzioni" per rispondere alla domanda: le imprese multinazionali sono più o meno vulnerabili?
“Nel 2023 abbiamo raggiunto un record come registrazione di brevetti, di cui gran parte delle multinazionali. Le multinazionali hanno la capacità di sfruttare la loro dimensione per poter investire in ricerca, sviluppo e conoscenza" ha dichiarato Armando Rungi, professore di economia a IMT – Scuola Alti Studi di Lucca, che poi ha aggiunto: "Se non cambiamo paradigma non possiamo competere, come italiani ed europei, con le grandi economie quali quella americana e quella cinese. Il paradigma sta cambiando, ma a livello mondiale, fra le prime venti imprese, anche multinazionali, che si occupano di informazione e tecnologies, non ce n'è nemmeno una europea”.
L'economista Luca Paolazzi ha spiegato: "Le multinazionali devono trovare dei contesti dove andare, e i contesti stanno cambiando notevolmente. Un vantaggio delle multinazionali è la cultura dell'attenzione alle persone che le nostre aziende faticano ad avere. Le imprese italiane, se vogliono, possono imparare dalle multinazionali estere come si seguono e accudiscono i giovani che lavorano per loro".
Alessandro Faramondi, dirigente Istat del Servizio statistiche strutturali sulle imprese, istituzioni pubbliche e non-profit, ha concluso: “Sappiamo benissimo che ricerca e formazione sono tra quei fattori che consentono di migliorare le capacità competitiva, elementi fortemente connessi con la capacità di produrre da parte delle imprese. Le multinazionali riescono a ragionare sulle persone e anche in prospettiva puntano sulle persone, impegnandosi non solo in termini di stipendio, ma anche di competenze e formazione".
- 17:09 - Mo: Meloni, 'rafforzare capacità esercito libanese'
Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Le forze armate libanesi devono essere messe nelle condizioni migliori per essere in grado di sostenere le proprie responsabilità. L'obiettivo è aumentare le loro capacità complessive. Bisogna rafforzare l'addestramento, in accordo con le autorità libanesi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro del Libano Najib Mikati, dopo l'incontro bilaterale a Beirut.
- 17:07 - Fiere: al T3 tutte le novità dei veicoli e mezzi di trasporto
Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - Le principali novità riguardanti le tecnologie, i mezzi e i veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, gli allestimenti, i rimorchi e i semirimorchi, gli pneumatici e la componentistica, i prodotti e i servizi per la filiera dei mezzi di trasporto, alla prima edizione del T3-Truck Tyre Trailer (camion, pneumatici e rimorchi) in programma fino a domani, sabato 19 ottobre, a Piacenza. Dal nuovo eMoovy di Iveco 100% elettrico, al pluripremiato semirimorchio elettrico Skoe presentato da Schmitz Cargobull Italia, a quello di Fgm per il soccorso stradale a tre assi allungabile, fino alle officine mobili 'taylor made' assemblate da Syncro System secondo le esigenze del cliente.
“Con grande piacere a questo T3 presentiamo la nuova gamma Iveco modello Year 2024 - spiega Matteo Ferrari, presidente e amministratore delegato di Ara 1965 Spa e dealer Iveco per Parma e Piacenza - In particolare, siamo felici di mostrare il nostro eMoovy, sviluppato in collaborazione con Hyundai, mezzo 100% elettrico con un’autonomia di 300 km. La nostra gamma di veicoli elettrici si amplia così con un veicolo leggero, concepito per la distribuzione e la movimentazione di merci nelle aree urbane. Date le sue dimensioni, è infatti un mezzo multi-uso, che, a seconda degli allestimenti, potrà essere adibito al trasporto di qualsiasi genere di materiale, fino all’uso nell’edilizia, grazie a un cassone che potrà anche essere ribaltabile. In particolare qui in fiera abbiamo portato il modello allestito con la cella frigo. eMoovy è infatti adatto anche per la distribuzione di tutta la tipologia di merci refrigerate, sia sottozero che a temperatura ambiente”.
Punta sull’elettrico anche Schmitz Cargobull Italia, che alla kermesse piacentina, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, ha proposto il pluripremiato Skoe. A presentarlo, Marco Benvenuti, area manager di Schmitz Cargobull Italia: “A questa prima edizione del T3 portiamo il nuovo semirimorchio elettrico Skoe. Sviluppato internamente da Schmitz Cargobull, rappresenta la nostra risposta alle richieste del mercato a livello di logistica. La nuova unità completamente elettrica è adatta sia per gli scarichi notturni, che per la logistica a livello urbano. Skoe ha un assale che riesce a produrre energia per caricare le batterie da 32 kW, mentre il disavanzo di tara è soltanto di 150 kg rispetto a un veicolo normale”.
Ocm Steel, concessionario ufficiale Fgm, al Piacenza Expo ha portato due semi rimorchi per il soccorso stradale. “Come Ocm, presentiamo due prodotti: l’Fgm32 e l’Fgm35 - spiega Fabio Marcoccia, responsabile vendite Ocm Steel - Il primo è un semirimorchio per il soccorso stradale, a tre assi, allungabile con piano mobile. La forza di questo mezzo è che il piano mobile è sempre carreggiabile, anche in fase di allungamento. Le rampe posteriori sono a inclinazione idraulica a doppio sfilo idraulico, ed è dotato di verricello di carico e discarico, una soluzione per il recupero di veicoli incidentati, ma anche per trasporto di veicoli nuovi seminuovi, estremamente pratica, veloce e robusta. L’Fgm35, invece, è un semirimorchio due assi con una culla utile di 6,88 metri, quando è chiusa, ma allungabile fino a 12,46 metri. Altra caratteristica del Fgm35 è il sistema di sterzata idraulica Tridec. Punto di forza di entrambe le macchine è il telaio zincato a caldo, che esclude problemi di ruggine nella vita utile del bene”.
Ma il T3 non è solo una vetrina per le novità dei grandi produttori, è anche la fiera che mette in luce le grandi capacità degli imprenditori italiani della filiera degli allestimenti, un fiore all’occhiello del nostro Paese. Come la Syncro System Spa, azienda specializzata negli allestimenti modulari per furgoni. “Ci occupiamo di installare magazzini e officine mobili su veicoli commerciali - spiega Luca Comunello, presidente di Syncro System - Qui presentiamo il nostro sistema modulare componibile, composto da una grande quantità di elementi diversi, che possono essere messi assieme a seconda delle esigenze del cliente. È una sorta di ‘Lego’ che si può assemblare in maniera diversa. I nostri tecnici partono dalle esigenze del singolo cliente e, assieme a lui, studiano la soluzione migliore per ogni caso. Di fatto proponiamo soluzioni realizzate su misura - taylor made - su prodotti industriali, certificati e garantiti. La nostra attività è cominciata nel 1996 e da allora abbiamo gestito all’incirca 100.000 veicoli. E sono tutti, ribadisco, allestimenti diversi e personalizzati”.