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- 09:57 - A Milano housing sociale interessa il 25% delle famiglie
Milano, 3 ott. (Adnkronos) - A Milano l'offerta di alloggi a prezzi accessibili non è adeguata alla domanda. Lo evidenziano i risultati di una serie di ricerche realizzate da una rete di esperti di rilievo, tra cui Cresme, Politecnico di Milano, Nomisma, Bocconi, EvaLab e Avanzi, condotte per indagare sulle problematiche, sullo stato dell’arte e sulle prospettive di sviluppo dell’housing sociale in Italia. I dati sono stati presentati da Fondazione Housing Sociale in occasione del suo ventesimo anniversario, che si è celebrato alla presenza delle istituzioni.
Attraverso il contributo del dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano è stato possibile ricostruire un quadro aggiornato dell’offerta abitativa attraverso una serie di rappresentazioni cartografiche accompagnate da schemi e da testi di commento. L’obiettivo è stato quello di comprendere il ruolo dell’offerta di housing sociale nella città, attraverso l’analisi delle iniziative realizzate nel periodo 2015-2023 su interventi in housing sociale di nuova edificazione realizzati da diversi operatori (ad esempio fondi e cooperative); interventi di residenzialità universitaria convenzionata; offerta di residenzialità Ers temporanea rivolta a figure fragili o in emergenza abitativa; interventi di housing sociale promossi da enti di terzo settore sostenuti da Fondazione Cariplo. I dati riportati sulle mappe geolocalizzate riportano collocazione, consistenza, accessibilità economica, selettività e tipologia dei promotori degli interventi. Queste differenti lenti analitiche hanno costituito la base per la costruzione di rappresentazioni tematiche.
A Milano ci sono attualmente 16.681 alloggi in locazione a canoni calmierati, per lo più realizzati da fondi e cooperative edilizie. Negli ultimi 10 anni ne sono stati realizzati 4000 in vendita convenzionata e 3551 in locazione, di cui il 10% destinato al canone sociale e a soggetti fragili seguiti dagli enti del terzo settore. Questo dato dimostra che le forze in campo ci sono, ma le risorse non sono ancora sufficienti a rispondere al fabbisogno, poiché -come evidenzia la ricerca condotta da Nomisma- va considerato che le famiglie con entrate comprese tra 1.600 euro e i 2.700 euro mensili sono circa il 25% del totale.
La ricerca fa un affondo anche sugli alloggi pubblici e privati locati ad enti del terzo settore: il dato, circa 1500 alloggi, non è 'pulito', come si dice in gergo, poiché spesso si tratta di blocchi costituiti da poche unità difficili da intercettare; il numero che ne deriva, calcolato per difetto, riesce comunque a identificare gli elementi per una possibile policy. Allargando il punto di osservazione, la distribuzione geografica delle iniziative che emerge dal primo rapporto sulla performance sociale del social housing in Italia, prodotto da Avanzi, evidenzia una maggiore presenza di interventi nelle regioni del Nord e del Centro Italia: in particolare, la metà dei progetti si trovano in Lombardia e Toscana (29,8% e 20,2% rispettivamente), mentre i rimanenti progetti sono distribuiti prevalentemente in Emilia-Romagna (18,1%), Piemonte (12,8%) e Veneto (9,6%), con diverse iniziative anche in Liguria, Lazio e Marche. Più del 70% dei progetti si trova nei capoluoghi.
Dalle ricerche presentate emerge la necessità di mettere in campo un mix coordinato di interventi di sistema sul fronte casa che punti a regolamentare il mercato residenziale privato, affitti brevi inclusi, ma non solo,rdo alle fasce di popolazione più vulnerabili: "Proprio per la complessità del tema, però, occorre evitare semplificazioni nelle soluzioni -spiega Raffaella Saporito, associate professor of Practice of Government, Health and Not for Profit presso Sda Bocconi School of Management-. L’idea di un piano di investimenti con un mix di capitali pubblici e privati che favorisca l’aumento dello stock abitativo è certamente da accogliere con entusiasmo. E l’housing sociale, così come viene inteso in Italia, ossia una residenza in locazione a canoni calmierati e in vendita a canoni convenzionati per lo più realizzata da privati, ma non solo, è una parte di questo mix".
Tra le criticità emerse nel fornire una risposta adeguata alle esigenze di sviluppo dell’housing vi è il tema dell’accesso al capitale. L’housing sociale richiede, per le sue caratteristiche, capitali di lungo termine, disposti quindi a essere ripagati in un orizzonte temporale non inferiore ai 30 anni e con una motivazione a generare un positivo impatto, ma soprattutto tassi inferiori a quelli di mercato.
L’indagine realizzata da Università Bocconi propone, sulla scorta dell’esperienza francese e di quella olandese, pur molto diverse tra loro, ma unite da strumenti economico finanziari della stessa natura, la strutturazione di un fondo nazionale di garanzia per gli interventi di social housing pensato per la situazione italiana. I casi analizzati mostrano come vi sia un concorso tra istituzioni pubbliche e soggetti privati nello sviluppare le operazioni e come le banche di sviluppo, nei casi francese e olandese, abbiano giocato un ruolo fondamentale nel supportare i progetti. Ad integrazione dell’analisi, con il contributo di Cresme, è stata realizzata una mappatura del fabbisogno di housing e della tipologia di risposta abitativa realizzabile sui diversi territori; la ricerca incrocia i prezzi medi di mercato con la domanda, analizzando i dati in termini quantitativi.
In relazione all’offerta che già esiste sul mercato si può, infatti, ipotizzare dove l’housing sociale abbia ragione di esistere e dove invece, dati i valori di mercato già molto bassi, sia necessario per dare risposta alla domanda abitativa avvicinarsi a canoni paragonabili all’Erp e quindi ad una soluzione non percorribile per un privato se non a fronte di una porzione di fondo perduto. Si tratta di una mappatura sintetica, per province e comuni capoluogo, che incrocia i prezzi medi di mercato con la domanda in termini quantitativi.
Nata nel 2004 su impulso di Fondazione Cariplo, Fondazione Housing Sociale punta a rispondere in modo mirato alla crescente emergenza abitativa, attraverso la promozione di iniziative che favoriscono la realizzazione di alloggi a canoni calmierati. Dal 2004 le due fondazioni promuovono lo sviluppo dell’housing sociale in Italia, con l’obiettivo di affrontare concretamente l’emergenza casa. Ad oggi, hanno messo in campo un ventaglio di azioni integrate per rispondere alle esigenze abitative di diversi target coinvolti, in chiave di accessibilità economica e inclusione. Il social housing è indirizzato a giovani coppie, anziani, immigrati, studenti e in generale a coloro che vivono una particolare condizione di fragilità socioeconomica, ai quali offre, a seconda dei casi e delle convenzioni, diversi servizi o residenziali erogati con un approccio 'tailor made'.
- 09:13 - **Milano: 51enne trovato morto in un hotel**
Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 51 anni è stato trovato morto questa mattina in un hotel in via Ludovico di Breme, a Milano. La dinamica del fatto non è ancora chiara e l'evento è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine.
Sul posto, poco prima delle 8, sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.
- 09:12 - Tumori: una firma molecolare per prevederne l'evoluzione, studio italiano
Milano, 3 ott. (Adnkronos Salute) - Un gruppo di ricercatori dell'Istituto italiano di tecnologia (Iit) a Milano ha identificato una firma molecolare che contrassegna le cellule tumorali più aggressive. Grazie a un sistema di codici a barre genetici e a un nuovo metodo di sequenziamento su singola cellula, il team ha dimostrato che è possibile individuare le cellule che danno inizio al cancro e alle metastasi, in particolare nella mammella. Con le stesse tecniche, gli scienziati hanno anche scoperto quali tra queste cellule sono in grado di resistere alle chemioterapie prima ancora che questa 'invulnerabilità' si manifesti. Lo studio, sostenuto da Fondazione Airc, è pubblicato su 'Nature Communications'.
In genere - spiegano dall'Iit - i codici a barre vengono utilizzati per identificare i prodotti in commercio e per tenerne traccia durante scambi e movimentazioni. L'équipe del Centro di scienze genomiche dell'Iit nel capoluogo lombardo, coordinato da Francesco Nicassio, li hanno impiegati invece per etichettare le cellule tumorali e seguirle nella loro evoluzione. Lo studio era focalizzato sul tumore al seno triplo negativo, una forma che rappresenta circa il 20% dei tumori della mammella. Poiché è ancora poco curabile, è anche un'importante sfida terapeutica e di ricerca. Le etichette sono state assegnate a singole cellule in coltura di tumore del seno triplo negativo, così che fosse possibile seguirne il percorso evolutivo durante lo sviluppo e la crescita del tumore. L'approccio ha permesso di comporre un identikit specifico e riconoscibile delle cellule presenti nel cancro che si è formato.
"Identificare tali cellule non è semplice, ma grazie a una stretta collaborazione multidisciplinare e all'uso di tecnologie multi-omiche all'avanguardia, in particolare il sequenziamento a singola cellula, siamo riusciti a ottenere questo risultato - afferma Nicassio che ha diretto il lavoro di ricerca - In base alle caratteristiche molecolari individuate è stato possibile selezionare tra le cellule tumorali quelle che possono formare le metastasi e quelle in grado di sviluppare resistenze ai farmaci". Il passo successivo è stato studiare gli aspetti genetici delle cellule tracciate.
Gli scienziati hanno messo a punto un metodo multi-omico, un modo innovativo per studiare contemporaneamente le caratteristiche genetiche, epigenetiche e trascrizionali delle cellule. E i risultati hanno mostrato che proprio le caratteristiche epigenetiche - ovvero le modificazioni che, pur non cambiando la sequenza di Dna e Rna, sono in grado di influire sull'espressione dei geni - sono alla base sia dello sviluppo iniziale del tumore sia della formazione di metastasi. "Quello che abbiamo ottenuto è l'identificazione di un 'epigenoma pro-metastatico', una sorta di firma molecolare già presente nel tumore primario che identifica le cellule più aggressive", chiarisce Matteo Marzi del Centro di scienze genomiche di Iit a Milano, fra gli autori del lavoro. Sulla base di queste firme molecolari, i ricercatori hanno quindi potuto catalogare le cellule come più o meno aggressive, e distinguerle da un'altra popolazione che determina invece la resistenza ai farmaci a causa di mutazioni genetiche.
"Il nostro è stato principalmente un lavoro di caratterizzazione fine dei profili molecolari delle singole cellule, applicando tecnologie innovative per osservare e capire ciò che prima potevamo soltanto ipotizzare - commenta la coautrice Francesca Nadalin, ricercatrice sia dell'Iit a Milano sia allo European Bioinformatics Institute di Cambridge, nel Regno Unito - I risultati suggeriscono che certe regioni specifiche del genoma possano essere implicate nello sviluppo di specifiche proprietà del cancro, come la proliferazione tumorale o la resistenza alla chemioterapia".
Il team punta ora ad approfondire ulteriormente i suoi studi, per potere un giorno introdurre i risultati ottenuti nella pratica clinica. Potrebbero essere infatti la base per nuovi metodi di diagnosi precoce e trattamenti terapeutici innovativi, riporta una nota. I prossimi passi prevedono la validazione dei risultati ottenuti su una maggiore varietà di cellule in coltura, e una migliore comprensione del legame tra l'identikit molecolare e le cause alla base delle metastasi e della resistenza alla terapia farmacologica.
- 07:57 - Razzi dal Libano, nuovi raid Israele su Beirut e Cisgiordania
Tel Aviv, 4 ott. (Adnkronos) - Una ventina di razzi sono stati lanciati dal Libano verso la baia di Haifa e la Galilea. Lo ha reso noto l'Idf precisando che alcuni sono stati intercettati.
A Beirut sud c'è stato un pesante raid di Israele, obiettivo il presunto successore di Hassan Nasrallah alla guida di Hezbollah, Hashem Safieddine, secondo le informazioni raccolte da Barak Ravid, giornalista di Axios e stando a quanto reso noto dal New York Times.
Safieddine era riunito con altri dirigenti di Hezbollah in un bunker sotterraneo quando c'è stato il bombardamento, verso la mezzanotte. Una serie di esplosioni ha colpito il quartiere residenziale a Dahyia.
Un altro bombardamento delle forze militari di Israele ha colpito il valico di Masnaa fra Libano e Siria, bloccando così la strada usata da centinaia di migliaia di profughi negli ultimi giorni per fuggire dai raid dell'Idf in Libano, ha reso noto il ministro dei trasporti libanese, Ali Hamieh. Il raid ha creato un cratere largo quattro metri.
Un altro raid delle forze israeliane su Tulkarem, in Cisgiordania, ha provocato la morte di almeno 18 palestinesi, secondo quanto hanno denunciato fonti palestinesi. Il raid ha colpito un campo profughi, ha precisato il ministero della salute palestinese. L'intero edificio di quattro piani in cui si trovava il locale colpito è crollato. Sempre secondo fonti palestinesi, oltre ai 18 morti ci sono anche molti feriti. Tra le vittime anche civili, fra cui una madre e i suoi due figli, secondo quanto ha reso noto al Jazeera.
L'Idf ha comunicato l'uccisione di un dirigente locale di Hamas, Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi e di altri esponenti dell'organizzazione. Oufi, l'obiettivo dell'Idf e dello Shin Bet, avrebbe preso parte a numerosi attacchi in Cisgiordania e sarebbe stato impegnato a pianificarne altri, precisano gli israeliani.
- 21:48 - Dl omnibus: M5S, 'governo miope dice no a nostre proposte per cittadini e imprese'
Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Il governo ha bocciato le proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle sul Dl Omnibus. Numerose le accuse che dal fronte M5S sono arrivate all’esecutivo, definito "miope su proposte che avrebbero aiutato cittadini e imprese". Per Iaria, che aveva presentato un odg per il miglioramento dei trasporti “non si finanziano gli autisti del trasporto pubblico costringendoli a scappare nel privato”. Sulla Zes unica nel Mezzogiorno invece Lomuti, che attacca: “estendendola a tutto il Sud si cancellano delle specificità”. Medesimo argomento per Patty L’Abbate, per la quale “con questo governo abbiamo scoperto una Zes illimitata che non si è capito a cosa serve. Bisogna tassare i sussidi ambientali dannosi e non recuperare i soldi dai cittadini”.
La vicecapogruppo Baldino, invece sul tema dell’export legato all’autonomia differenziata, ha definito l’esecutivo “menzoniero” e di “dire una cosa per poi farne un’altra”. Pavanelli sulle norme antipirateria sottolinea: “il rischio di bloccare utenti che non stanno facendo nulla di male”. Cherchi attacca sugli extraprofitti bancari per la tassa “facoltativa” a loro vantaggio “mentre migliaia di cittadini rischiano di perdere la casa perché non possono pagare i mutui”. Per Appendino, che aveva chiesto trasparenza sulla gestione della spesa del Pnrr, “questa maggioranza non ha capito cosa ha in mano, se fallisce il Pnrr fallisce il Paese”. Contro la privatizzazione di Poste e Fs il deputato Cantone, per il quale Meloni ha cambiato idea sull’importanza strategica degli asset nazionali e ora sta avviando “una massiccia svendita”.
Tra gli altri interventi M5S anche un odg sul contrasto alla pubblicità sul gioco d’azzardo per il deputato Amato, che critica il governo: “vergognoso che si continui a speculare sulla ludopatia”. Sullo stesso tema Quartini che si scaglia contro il sottosegretario Freni per aver detto che “l’azzardo è una risorsa fondamentale per l’economia”. Carmina ha chiesto nuovi sussidi per l’emergenza idrica in Sicilia; Caso aveva chiesto interventi a sostegno per l’università e ha accusato l’esecutivo di non comprendere “l’allarme di tutti i rettori e degli atenei per i tagli”; Cappelletti è invece intervenuto sui decreti attuativi di Transizione 5.0 che l’ha resa “un mostro burocratico”.
Ad intervenire anche il deputato Caramiello, il quale ha manifestato la sua contrarietà ai provvedimenti del governo contro la Canapa: “nel dl sicurezza il governo colpisce un nuovo asset straordinario, che nulla ha a che fare con le droghe”. Marianna Ricciardi accusa il governo Meloni di “gettare la maschera” sulle agevolazioni per cui vuole fare interventi di medicina estetica “mentre si tassano i pannolini per i bambini”. Infine Morfino definisce il governo “totalmente disinteressato all’ambiente e alla Sicilia” riferendosi all’emendamento approvato dalla maggioranza per permettere al Presidente Schifani di costruire due inceneritori gestendo in prima persona le gare d’appalto.
- 21:44 - Dl omnibus: iniziate dichiarazioni per voto finale
Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Sono iniziate le dichiarazioni di voto dei gruppi alla Camera per il voto finale sul dl Omnibus.
- 21:16 - Calcio: Salvini, 'ringrazio forze ordine, queste persone inquinano tifo'
Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Queste persone inquinano la passione vera, il tifo. Ringrazio le forze dell'ordine per quello che hanno fatto. Il problema non è il Milan, l'Inter, la Roma o la Juve, è altro e io sto sempre dalla parte delle forze dell'ordine". Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.